देशको कार्यपालिकाको प्रमुख हुँदा मात्रै होइन, न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि सुशीला कार्कीले गरेको नियुक्ति विवादमा परेको थियो । घर जानै लाग्दा २८ पुस २०७३ मा कार्कीले ज्न्यायपरिषद्लाई गुमराहमा राखेर देशभरमा ८० जना न्यायाधीशको एकल नियुक्ति गरेर गएकी थिइन् । २८ पुस २०७३ को मध्यरातमा न्यायपरिषद्लाई गुमराहमा राखेर उनले ८० न्यायधीश नियुक्ति अगाडि बढाएकी थिइन । नेपाल बार एसोसिएसनबाट परिषद्मा नियुक्त सदस्य रामप्रसाद सिटौला र अर्का सदस्य सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायलाई जानकारी नै नदिई न्यायाधीश सिफारिस गरिएका् घटनासँग अहिलेको निर्णयलाई जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानुन समूहका कर्मचारीबाट ६० प्रतिशत र अन्य कानुन व्यवासायीबाट ४० प्रतिशत हुनेगरी न्यायाधीश सिफारिस गरिँदा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की, कानुन मन्त्री अजय शंकर र न्यायपरिषद्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिकको मात्र निर्णय भएको थियो । पछि अदालतबाट यही निर्णयलाई सदर गराइएको थियो । सुशीलाले प्रथम महिला प्रधानन्यायधीशबाट घर फर्कदै गर्दा जुन निर्णय गरेर आफ्नो ओज घटाएकी थिइन । अहिले नेपालकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारीमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर ‘राष्ट्रको आमा’ को उपनाम पाएकी सुशीलाले ९ बर्ष पछि कार्यपालिकाको प्रमुखबाट विदा हुँनै लाग्दा आफ्नै स्वकीयलाई नेपाल सरकारको तीन सहसचिवभन्दा माथि रहने गरी नियुक्ति दिइएको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आइटी) महाशाखामा नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत श्रेष्ठ भदौ २९ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भएका उनी आफ्नो नियुक्तिदेखि नै सरुवा,नियुक्ति लगायतका अनेकन रुची राख्दा उनी पटक पटक विवादमा तानिँदै आएका पात्र हुन । हालैमात्र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा समेत अनावश्यक चासो राखेका कारण विवादित बनेका उनले केही सचिवहरुको सरुवामा समेत आवश्यक रुची राखेको र दवाव दिएको स्रोतको दावी छ । उसो त उनकै जोडबलमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवलाई दिपक श्रेष्ठलाई लगिएको जानकारहरु बताउँछन् । केयूकेएलमा हुँदा भ्रष्टाचारमा डामिएका श्रेष्ठ पछि अख्तियारमा पुगे । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले उनको कर्तुतहरु चाल पाए पछि लखेटेका श्रेष्ठलाई अहिले लुम्बिनी विकास कोषमा पठाइएको छ । श्रेष्ठलाई कोषमा गर्न खोजिएको नियुक्ति तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले होल्डमा राखेका थिए । उनी पछि आएका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले सो नियुक्ति प्रमाणीकरण गरिदिएका हुन । यस्का अलवा शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक डा। कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, नेपाल वायु सेवा निगमको कायममुकायम महाप्रबन्धकमा अमृतमान श्रेष्ठसम्मको नियुक्ति प्रकरणमा जोडिन्छन्,आर्दश । यस्का अलवा समाज कल्याण परिषद्मा विवादित मनोज भट्टलाई पुनर्नियुक्ति दिलाउने कार्यमा समेत उनै आर्दशको भूमिका सक्रिय रहेको थियो । जुन निर्णय अघिल्लो मुख्यसचिव एकनारायणले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा होल्ड हुन पुगेको थियो । तिनै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एउटा निकायमा परेको उजुरी फिर्ता लिन दवाव दिएका कारण घर जाने समयमा समेत विवादले उनलाई लखेट्न छाडेको छैन ।
अझैं रोचक त उनै आर्दशलाई सरकार तीन सचिवभन्दा माथि रहने गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष मनोनित गरेकी छिन्। कोषको संरक्षण रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा सदस्य रहेको उक्त कोषमा सर्वोच्च अदालतका नायब सुब्बासरहका कर्मचारी आदर्शलाई अध्यक्षमा मनोनित गरेकी हुन ।
उसो त उनै सुशीला कार्कीले सविता भण्डारीलाई नेपाली इतिहासमै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति गरिन । तर,उनै महान्यायधिवक्ता भण्डारीले होप फर्टिलिटी सेन्टरले गैरकानूनीरुपमा किशोरीहरुको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा उनको संलग्नता र साझेदारीका कारण उनले दिएको अर्काे नियुक्ति समेत विवादित बन्न पुगेको थियो ।
बिज्ञापन
